एकातिर सुशासनको माला जपिरहने, अर्कोतिर भ्रष्टाचारको ‘ब्यारोमिटर बढिरहने !’
बिज्ञापन
विज्ञहरु एकाथरी भन्ने,राज्य सञ्चालकहरु अर्कोथरी गर्ने । आफू नजान्ने,अरुले भनेको पनि नमान्ने र विज्ञका कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने सिलसिला जारी छ ।
बिज्ञापन
०७५ फागुन ३ मा अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग होस वा ०८१ पुस २४ गते पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग । यी दुबैले संघीय मन्त्रालयलाई १६ मा झार्न,केन्द्रका विभागलाई ३५ मा सीमित गर्न, ३०० बढी संख्यामा रहेका समिति,कोषमध्ये ९० प्रतिशत खारेज गरी त्यहाँ रहेका ६० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउँदा झण्डै ३ खर्ब अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाएका हुन । यी आयोगका नाममा मात्र सरकारले करोडौं खर्चेको छ । कार्यन्वयन हुँदैन भने यस्ता आयोग बनाएर प्रतिवेदन मात्र किन बनाउन लगाइन्छ ?
अझैं पनि अन्धाधुन्ध दरबन्दी थप्ने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सयौंका संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी थपेको ६ महिना पछि अर्थले समेत उपल्ला तहमा सयौं संख्याको दरबन्दी थप्न लागिरहेको छ ।
बिज्ञापन
रेल र पानीजहाज लगायतका कार्यालय त्यसका उदाहरण हुन । बत्तिसपुतलीमा मासिक डेढ लाख भाडा तिरेर बसेको विभाग विशालनगरस्थित १५ करोडमा बनेको नयाँ भवनमा सर्यो । सो कार्यालयको उपलव्धी के त ? स्थापना हुँदा २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल बनाउने लक्ष्य थियो । तर विभाग गठन भएको यतिका समय बित्दा समेत देशमा एउटै रेलमार्ग हो जनकपुर–जयनगर । बहुचर्चित केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गदेखि रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी त गफमै सीमित भइगयो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण चलिरहेको,जनकपुर–जयनगर रुटका लागि भारतको रक्सौल र चीनको केरुङबाट काठमाडौंलाई जोड्ने गरी दुई ठूला रेल मार्ग परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनसम्मको काम भएको छ । पोखरा लुम्बिनी सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ ।
उसैगरी एकान्तकुनामा अर्को अड्डा खडा गरियो । यो सात बर्षको अवधिमा झण्डै ७० करोडको खोला बगाइयो । रेल र पानीजहाज कार्यालयको उपलव्धी फरक छैन । दरबन्दी तोकिएको छ,१८ कर्मचारीको । लामो समयदेखि रजिष्ट्रारदेखि शाखा अधिकृतसम्म रिक्त छ । यो सात बर्षको अवधि सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा हालसम्म कर्णलीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्डमा जलयान, कालीगण्डकीमा ९५ किलोमिटरको राम्दी–देवघाट खण्ड, कोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट गण्डक खण्ड, राप्तीमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर खण्डमा जलयान सञ्चालनकोकाम सकिएको छ ।
न त आवश्यक कानुनहरु बनेका छैनन् । न त दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु । १६ कर्मचारी पाल्ने नाममा मात्र ०७५/७६ मा १५ लाख खर्च भएकोमा,०७६/७७ मा ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै ०७७/७८ मा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सकिएकोमा ०७८/ ७९ मा १ करोड ६९ लाख, २०७९/ ८० मा ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्टाइएकोमा ०८०/८१ मा बजेट घटाएर ९२ लाख रकम छुट्टाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यता सरकारले एक वर्षभित्र जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल, तथा नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
